यह योजना क्या है?
महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की मासिक नकद सहायता। पैसा आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT से जमा होता है।
कौन पात्र है?
- मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाएं (विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता)।
- लगभग 21 से 60 वर्ष; पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम।
- आयकर दाता, सरकारी कर्मचारियों के परिवार और अन्य पेंशन पाने वाले बाहर (नियमों के अनुसार)।
- समग्र आईडी और आधार-बैंक लिंकिंग चाहिए।
स्थिति और e-KYC
- किस्तें हर महीने जारी होती हैं; 41वीं 14 अक्टूबर 2026 को।
- e-KYC लंबित रहने से कुछ मामलों में भुगतान में देरी हुई है।
- 2028 तक राशि 3,000 रुपये होने का दावा केवल एक स्रोत में है और आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं।
स्थिति कैसे देखें
- cmladlibahna.mp.gov.in पर “आवेदन एवं भुगतान स्थिति” में आवेदन संख्या या समग्र आईडी से देखें।
- पैसे न आएं तो आधार-बैंक (NPCI) लिंकिंग और e-KYC जांचें।
- ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में शिकायत करें।
सावधानियां
- “पंजीकरण” के नाम पर पैसे मांगने वालों पर भरोसा न करें।
- नियम और राशि सरकारी आदेश से बदल सकते हैं।