यह योजना क्या है?
केंद्र की सामाजिक सुरक्षा योजना, जो गरीब बुजुर्गों, पति को खो चुकी महिलाओं और काम न कर सकने वाले दिव्यांगजनों को हर महीने नकद पेंशन देती है। वर्षों तक यह “राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)” के नाम से चली। अक्टूबर 2026 में रिपोर्टों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका नाम “प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना” किया और इसे पांच वर्ष जारी रखने की मंजूरी दी।
हाल के बदलाव (अक्टूबर 2026)
- नए नाम: वृद्धावस्था पेंशन → “वृद्धावस्था पेंशन योजना”, विधवा पेंशन → “विधवा पेंशन योजना”, दिव्यांग पेंशन → “दिव्यांगजन पेंशन योजना”, पारिवारिक लाभ → “परिवार लाभ योजना”। “इंदिरा गांधी” उपसर्ग हटा दिया गया है।
- दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता 80% से घटाकर 40% कर दी गई है (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप)।
- रिपोर्टों के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा हटा दी गई है, इसलिए पात्र दिव्यांगजन जन्म से ही शामिल हैं।
- लगभग 3.2 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
ध्यान दें: पेंशन राशि बढ़ने की खबरें अभी पूरी तरह सत्यापित नहीं हैं; ताज़ा राशि के लिए आधिकारिक PIB विज्ञप्ति और nsap.nic.in देखें।
किसे कितना मिलता है?
केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार लंबे समय से लागू न्यूनतम केंद्रीय हिस्सा इस प्रकार है (राज्य इसमें और जोड़ते हैं):
- वृद्धावस्था पेंशन: 60-79 वर्ष के BPL व्यक्तियों को केंद्रीय हिस्सा 200 रुपये मासिक; 80+ को 500 रुपये।
- विधवा पेंशन: 40-79 वर्ष की BPL विधवाओं को 300 रुपये; 80+ को 500 रुपये।
- दिव्यांग पेंशन: गंभीर दिव्यांगता वाले BPL व्यक्तियों को 300 रुपये (80+ आयु पर 500 रुपये)। रिपोर्टों के अनुसार ताज़ा निर्णय में राशि और दिव्यांगता सीमा बदली है।
- परिवार लाभ: मुख्य कमाने वाले (18-59 वर्ष) की मृत्यु पर BPL परिवार को एकमुश्त 20,000 रुपये।
केंद्रीय राशि कम होने के कारण राज्य सरकारें अपनी पेंशन योजनाओं से कहीं अधिक राशि देती हैं (जैसे आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन और तेलंगाना में आसरा/चेयुथा)। आपकी पेंशन किस योजना से और कितनी मिलेगी, यह अपने सचिवालय / पंचायत सचिव या मंडल विकास अधिकारी (MPDO) से पूछें।
आवेदन कैसे करें
- अपनी पंचायत / ग्राम-वार्ड सचिवालय, मी सेवा या मंडल कार्यालय में पेंशन आवेदन जमा करें। nsap.nic.in पर राज्यों के पेंशन पोर्टलों के लिंक हैं।
- दस्तावेज: आधार, आयु प्रमाण (या दिव्यांगता प्रमाणपत्र, सदरेम/UDID कार्ड), राशन/BPL कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, और विधवाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाणपत्र।
- क्षेत्रीय जांच के बाद पात्र व्यक्तियों को सूची में जोड़ा जाता है और पेंशन खाते में या वितरण द्वारा मिलती है।
सावधानियां
- बिचौलियों को पैसे न दें; आवेदन निःशुल्क है।
- दिव्यांगता प्रतिशत का आधिकारिक प्रमाणन अनिवार्य है: UDID पोर्टल (swavlambancard.gov.in) से UDID कार्ड बनवाएं।
- झूठी जानकारी देने पर पेंशन बंद हो सकती है और राशि वसूली जा सकती है।